Como ya es costumbre en estas fechas, el grupo local de Sudeste de Amnistía internacional Madrid, participó en la Fiesta de la Casa de las Asociaciones de Rivas.
Leer más...Como ya es costumbre en estas fechas, el grupo local de Sudeste de Amnistía internacional Madrid, participó en la Fiesta de la Casa de las Asociaciones de Rivas.
Leer más...El pasado día 23 de mayo tuvo lugar en la Sala de Grados de la Facultad de Profesorado y Educación de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) el acto por Palestina titulado “Una infancia ocupada”, organizado por profesores de dicha Facultad y el grupo local de Amnistía Internacional Tres Cantos, al amparo del convenio marco firmado en diciembre de 2023 entre la UAM y Amnistía Internacional (AI).
El acto se encuadra en las diferentes acciones emprendidas a favor de Palestina en la universidad española (fundamentalmente en Granada y Jaén), tras el pronunciamiento de la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas del pasado 9 de mayo; también se compadece con las manifestaciones convocadas por diferentes instituciones y organizaciones celebradas en distintas ciudades españolas.
Leer más...El grupo local de Vallecas ha organizado un ciclo sobre cine y derechos humanos los días 10, 17 y 24 de mayo en colaboración con el centro cultural Paco Rabal. La organización de cinefórum viene realizándose por el grupo desde 2015 y desde 2021 en forma de ciclo.
Leer más...Del 7 al 11 de mayo de 2024 se ha celebrado el Festival de Cine y Derechos Humanos en el distrito de La Latina con la participación de más de 30 organizaciones locales, estatales e internacionales.
Leer más...Amnistía Internacional Madrid ha celebrado un debate sobre la libertad de prensa en los conflictos armados y otros eventos internacionales, tras el visionado del documental Balcanes: la paz artificial, en el Teatro del Barrio
Leer más...Casi una treintena de socios y socias, activistas de la Entidad Autonómica de Madrid, participaron este fin de semana en la Asamblea General Federal de Amnistía Internacional, celebrada en Barcelona en su 50ª edición, para debatir sobre la mejora de la organización y para impulsar la defensa de los derechos humanos en el mundo.
Leer más...– Tras la firma del Plan de Realojos del barrio, la Plataforma en defensa del derecho humano a la vivienda en la Comunidad de Madrid, formada por 15 grandes organizaciones sociales, exige a las administraciones que resuelvan de una vez por todas el grave problema del corte de suministro eléctrico
– Las 4.000 personas afectadas, que llevan ya más de tres años sin luz, ¿tendrán que esperar los 10 años que va a durar el plan de realojos para poder disfrutar de algo tan básico como electricidad? No podemos permitir tamaña barbaridad
– La plataforma critica también la nula participación que se ha ofrecido a la vecindad en el Plan de Realojos, que ha sido rubricado por los Gobiernos central y autonómico y los ayuntamientos de Madrid y Rivas sin haber contado con las asociaciones vecinales y otros colectivos sociales del lugar
La organización colombiana de pescadores FEDEPESAN recibirá el Premio de Derechos Humanos 2024 de Amnistía Internacional en Alemania. Este premio se otorga por el compromiso desinteresado con los derechos humanos de los miembros de FEDEPESAN, a menudo incurriendo en riesgos personales. El premio está dotado con 20.000 euros.
Leer más...Un año más, medio centenar de activistas de Amnistía Internacional participamos en la manifestación del 8 de Marzo, Día Internacional de la mujer, convocada por la Comisión 8M.
Leer más...– A pesar de que el Gobierno regional anunció hace unos días un decálogo para “consolidar el liderazgo de la Comunidad de Madrid en la construcción de viviendas asequibles”, la realidad es que no hay una sola medida que favorezca este objetivo
– La Plataforma en defensa del derecho humano a la vivienda en la Comunidad de Madrid, formada por 16 grandes organizaciones sociales, critica que el supuesto plan de choque ahonda en la misma política que nos ha llevado al desastre actual, con precios disparados y tasas de emancipación juvenil muy bajas
– Para impulsar la oferta de viviendas asequibles resulta imprescindible ampliar el raquítico parque público de viviendas sociales de alquiler actual (que apenas representa un 1% frente al 9% de la media europea), aumentar el presupuesto regional de políticas de vivienda y limitar los precios